В монографии И.А.Федосова была дана ставшая классической для советской историографии оценка деятельности секретных комитетов николаевского времени по крестьянскому вопросу: «Ход экономического развития с неумолимой настойчивостью требовал приспособления государственного аппарата к новым условиям. Самодержавие пыталось провести эти изменения сверху, не затрагивая основ самодержавно-крепостнического строя, причем сделать это руками той самой бюрократии, о которой сам Николай I отзывался с презрением. Уже Комитет 6 декабря 1826 г. поставил перед собой довольно широкую программу деятельности: разработать проекты реформ в области центрального управления и в области местных органов власти и др. Многочисленные секретные комитеты занимались вопросами положения различных сословий, дворянского и городского самоуправления. Для всех этих попыток характерна боязнь сколько-нибудь серьезных изменений, стремление сводить серьезные проблемы к незначительным, формальным переменам. Так, для решения "крестьянского вопроса" было создано несколько секретных комитетов. Но характерно, что вся их деятельность не привела ни к какому изменению положения народных масс. Основным стремлением членов этих секретных комитетов было — по возможности ничего не трогать».
Т.Г.Архипова в диссертации о секретных комитетах николаевского времени уделила некоторое внимание крестьянскому вопросу в Комитете 6 декабря. «Палач декабристов, гонитель просвещения, карьерист, ярый крепостник» — таков, по её мнению, был состав Комитета. Создавая Дополнительный закон о состояниях и «начав с крестьян, Комитет кончил вопросом о предоставлении "новых льгот дворянам"». В заключение автор отмечал, что за всю николаевскую эпоху не было принято ни одного закона, «действительно облегчавшего положение крестьян» .
Примерно такой же подход к данному вопросу демонстрировал М.А.Рахматуллин. Автор придерживался достаточно неопределённой позиции, то отмечая нежелание правительства изменить существующее положение в отношении крепостного права, то указывая на отдельные попытки самодержавия ограничить права помещиков на крестьян, тут же отрицая их значимость. В отношении Комитета 6 декабря он указывал, что «члены комитета, судя по сохранившемуся делопроизводству, по существу занимались бесплодным времяпровождением», одновременно отмечая, что в проектах Комитета «предполагалось сделать шаг в сторону некоторого смягчения крепостного права. Это выразилось и в разработке законопроекта, запрещающего переводить крестьян в дворовые и продажу . крепостных без земли. Тем самым была сделана робкая попытка очистить от рабовладельческого привкуса институт феодальной зависимости». А вот что он писал о самом составе Комитета 6 декабря 1826 г.: «Состав весьма пестрый — от умеренного либерала в лице М.М.Сперанского до ярого сторонника политической реакции — П.А.Толстого».
На наш взгляд, автор явно преувеличил консерватизм членов Комитета, рассматривая пакет законов, вошедших в проект Дополнительного закона о состояниях, как своеобразную оппозицию справа идеям монарха, также акцентируя излишнее внимание на некоторой оппозиции проекту в Государственном совете. По мнению М.А.Рахматуллина, «даже те сверхробкие шаги Секретного комитета, которые предпринимались для решения крестьянского вопроса, не могли найти поддержки среди большинства дворян и в конечном счете были отвергнуты».
Н.Г.Сладкевич в статье о сословных проектах Комитета 6 декабря в целом негативно оценивала деятельность этого правительственного органа по крестьянскому вопросу, обращая особое внимание на стремление его членов удовлетворить требования дворянской аристократии. Говоря о причинах нереализованности проекта Дополнительного закона о состояниях, автор отмечала общую тревожную обстановку 1830 года и в связи с этим «боязнь нарушения "древних устоев"», сыгравшие тогда значительную роль в отказе правительства от издания подобного закона. Но «при всех колебаниях и балансировании между различными группировками николаевское правительство более всего склонялось в сторону крепостнической реакции, уступая ее домогательствам. Упираясь в стену феодальных отношений, идя по пути усиления сословной реакции, оно вело страну к поражению в Крымской войне».
Назовём также книгу О.В.Орлик, описывающую международную и внешнеполитическую ситуацию — фон, на котором обсуждался проект Дополнительного закона о состояниях. По мнению автора, «реакционная политика царизма нашла свое отражение и в его отношении даже к тем робким попыткам некоторого ограничения крепостного права, которые наметились в подготовленном к изданию летом 1830 г. "законе о состояниях" . О том, насколько эти социальные уступки должны быть незначительными, свидетельствует высказывание одного из деятельнейших членов Секретного комитета, В.П.Кочубея, считавшего, что новое законодательство могло бы "без нарушения прав и без вреда для пользы помещиков улучшить положение их крестьян и вообще крепостных в России"».
Строй
удельных княжений
В удельных княжениях сидели частью Рюриковичи, частью Гедиминовичи. Рюриковичи со своими княжениями или сами переходили в вассальную зависимость от великого князя, или принуждаемы были к тому великими князьями. В положении Рюриковичей и Гедиминовичей замечается немалая разница: в смысле большей зависимости от великого князя и в смысле б ...
Эпоха великих завоеваний
В 825 году до н. э. колонисты из финикийского города Тира под предводительством царицы Эллисы основали в самом узком месте Средиземного моря на берегу современного Туниса прямо напротив Сицилии «новый город» — Карфаген. Благодаря такому расположению Карфаген сразу же превратился в один из крупнейших торговых городов Средиземноморья. Осн ...
Николай I – император и
человек
Третий сын Павла I, брат Александра I, Николай (1796-1855 гг.) вступил на престол в 1825 г. и правил Россией три десятилетия. Его время — апогей самодержавия в России.
В 1796 г ., в последний год царствования Екатерины II, у нее родился третий внук, которого нарекли Николаем. Он рос здоровым и крепким ребенком, выделяясь среди сверстни ...