26 января 1934 г. была подписана германо-польская декларация о мирном разрешении споров и неприменении силы. Данное соглашение исключало Польшу из любых систем коллективной безопасности, что было на руку Германии. В Берлине считали «декларацию о ненападении» временным актом. Так Гитлер отмечал, что «вовсе не собирается добиваться взаимопонимания с поляками. Мне нет нужды делить власть с кем бы то ни было. В любой момент я могу найти общий язык с Советской Россией. Я могу разделить Польшу в любое удобное для меня время и любым способом. Но я этого не хочу. Это будет слишком дорого стоить. Я не стану делать этого, пока я могу без этого обойтись. Польша нужна мне до тех пор, пока существует угроза с Запада»[49].
Заключив соглашение с Польшей, интерес Гитлера к СССР изменился, и определялся только тем, чтобы не «разрывать с нашей стороны германо-русские отношения» и не «давать повода для такого разрыва»[50].
Советский Союз расценил соглашение Польши с Германией как шаг, направленный против него. В Москве стали размышлять о шансах формирования антисоветского польско-германского альянса. Советские и западные аналитики полагали, что возможной основой польско-германского компромисса может оказаться отказ Варшавы от «польского коридора» в обмен на территориальные компенсации, которые Польша при поддержке Берлина могла бы получить за счёт украинских земель Советского Союза.
Франция довольно сдержанно отнеслась к германо-польскому соглашению, и Париж решил активизировать идею Восточного пакта, которая была выдвинута весной 1934 г. Проект соглашения предусматривал заключение договора о взаимопомощи между СССР, Польшей, Чехословакией, Финляндией, Латвией, Эстонией и Литвой против угрозы агрессии со стороны Германии. Переговоры о Восточном пакте летом-осенью 1934 г. показали, что против этого соглашения выступили Англия, Германия и Польша. Германского руководство опасалось, что подобное соглашение сделает невозможным экспансию, а польское не хотело потерять возможность стать великой державой из-за усиления влияния СССР в Европе.
В конце лета 1934 г. советское правительство, действуя в условиях сложившейся ситуации, приняло первые ощутимые меры по обеспечению внутренний безопасности: оно ввело регистрацию и «паспортизацию» всех проживающих в СССР немцев и постановило с 1 января 1935 г. выселить немцев из западных приграничных областей, заблаговременно «нейтрализуя» тем самым потенциальную «пятую колонну»[51].
18 сентября СССР был принят в члены Лиги наций. А убийство 9 октября
1934 г. министра иностранных дел Франции и активного сторонника Восточного пакта Л. Барту привело к свёртыванию работы в данном направлении.
Во второй половине 1934 г. советским дипломатам было уже ясно, что какие-либо попытки достичь нормализации отношений с Германией,
будь то на двухсторонней основе, либо в рамках регионального соглашения, остаются безрезультатными. По мнению Литвинова, «нет никаких моментов, которые указали бы на возможность нового сближения с Германией»[52]. Так в течении 1934 г. происходило дальнейшее ухудшение советско-германских отношений, выразившееся в свёртывании сотрудничества по всем линиям. Исключение составляли лишь экономические отношения. Начиная с января 1935 г. торгпред в Берлине В.Д. Канделаки регулярно встречался с сотрудниками министерства экономики Германии и его главой Я. Шахтом. Эти встречи были связаны с подготовкой и заключением ежегодных соглашений о товарообороте и платежах. На встречах советская сторона стремилась погасить свои обязательства поставками сырья, а немецкая – получить как можно большую часть платежей золотом и валютой. В результате сторонам удалось достичь компромисса, не малую роль в достижении которого сыграли установки Гитлера, затрагивающие не только политическую сторону двухсторонних отношений, но и их экономическую сферу. Так Гитлер дал указание, что «товары следует закупать в первую очередь в Польше и лишь во вторую – в России»[53]. Таким образом, очевидно, что несмотря на всю заинтересованность в поставках из СССР, прежде всего стратегического сырья, жёсткие политические установки Гитлера создавали всё возрастающие трудности и в сфере торгово-экономических связей между Германией и Советским Союзом.
Критская культура
Если мы постараемся найти исторические основания какой-либо, не существующей ныне цивилизации, то мы обнаружим в более древних слоях все те же типические признаки, что указывают на наличие у рассматриваемой нами уже исчезнувшей цивилизации исторического предшественника.
Эллинские племена, последовательными волнами заселявшие Балканы, в ...
Право собственности по Псковской судной грамоте
Больше половины всех статей грамота посвящает нормам гражданского права. В ней имеется ряд статей, регулирующих право собственности ( вещное право). Прежде всего грамота различает имущество движимое (живот) и недвижимое (отчина). К недвижимому имуществу относятся пахотная земля, земля под лесом, борть (пасека)[25], двор, клеть. Грамота ...
Особенности цивилизационного развития России в конце 19 начале20 вв.
Революция 1905 г. и реформы в Росси в начале 20 в.
В результате капиталистического развития России, ускоренной монополизации ее экономики в сложных условиях многоукладности и искусственного сдерживания государственной властью развития рыночных отношений в стране обострились старые проблемы и возникли новые. Тяжелое положение рабочего класса, нерешенность аграрного и национального вопрос ...