В декабре 1987 года на оккупированных Израилем территориях Западного берега р. Иордан и в Секторе Газа началось народное восстание – «интифада». В ноябре 1988 г. Национальный Совет Палестины (НСП) на заседании, которое проходило в Алжире, принял решение об учреждении Государства Палестины со столицей в Иерусалиме в соответствии с нормами международного права, включая резолюцию № 181 Совета Безопасности ООН от 1947 г. Также был принят соответствующий документ – Декларация независимости Государства Палестины. В другом документе – Политическом коммюнике говорилось о готовности палестинцев признать резолюции ООН, что свидетельствовало о стремлении палестинской стороны к политическому урегулированию палестино-израильского конфликта. Таким образом, принятие данных документов, признание легитимности резолюций ООН и согласие палестинцев на политическое решение своих проблем означало фактическое признание Государства Израиль.[1] Однако, в настроениях руководящих кругов Израиля даже после провозглашения Государства Палестина не было заметно готовности к проявлению политической гибкости, готовности пойти на уступки.
В конце 80-х все большее число политиков приходило к выводу, что мирная конференция – наилучший, реалистичный и вполне практичный путь к решению проблемы ближневосточного урегулирования, включая палестинскую проблему.[2]
Окончание «холодной войны» в отношениях между СССР и США и стремление обеих «супердержав» перейти к политике сотрудничества и взаимодействия в международных и региональных делах обусловили достижение совместными усилиями качественно новых результатов. Это в полной мере относилось к проблемам Ближнего Востока.[3] Таким образом, в силу сложившихся обстоятельств именно США и СССР, как самые мощные державы, выступили коспонсорами (соорганизаторами) мирных переговоров по урегулированию проблем Ближнего Востока и в первую очередь палестино-израильского конфликта. Как известно, СССР во время «холодной войны» поддерживал в основном арабские страны, которые занимали непримиримую позицию по отношению к Израилю. Желание установить дипломатические отношения явилось основанием для СССР выступить в роли посредника в урегулировании конфликта между палестинцами и израильтянами. США же опасались роста исламского радикализма в арабских странах региона и хотели избавиться от произраильского имиджа, дабы предотвратить рост антиамериканских настроений в умеренных арабских странах.[4] Ключевым вопросом являлось согласование позиций СССР и США в отношении принципов ближневосточного урегулирования. Выделяются несколько причин, приведших к сближению позиций СССР и США в 1988 г.: внутриполитические изменения в Соединенных Штатах, процесс демократизации в СССР и изменения в региональной политике государства, интифада, и рост поставок оружия в регион.[5] Таким образом, к началу 1990-х годов сложилась ситуация, которая способствовала началу мирных переговоров по ближневосточному урегулированию.
Своеобразным катализатором мирного процесса, включавшего и проведение мирной конференции, явился кувейтский кризис – аннексия Кувейта Ираком и военная операция по освобождению Кувейта «Буря в пустыне», в которой главным действующим лицом явились США. После антииракской войны изменилась расстановка политических сил в регионе – резко ослабли позиции Ирака, противоречия внутри самого палестинского движения сопротивления и ООП, т. к. часть руководства ООП поддержала Ирак в войне с Кувейтом, в т.ч. лично Ясир Арафат. Эта обстановка была расценена как благоприятная для продвижения американских миротворческих инициатив. [6]
6 марта 1991 года президент США Джордж Буш на выступлении перед Конгрессом заявил: «Нам теперь надо сделать все возможное, чтобы закрыть пропасть, отделяющую еврейское государство от арабских стран и израильтян от палестинцев».[7] Также Буш официально объявил, что американская позиция по ближневосточному урегулированию состоит из четырех пунктов[8]:
· необходимость выполнения резолюций № 242 и 338 Совета Безопасности ООН[9];
· соблюдение принципа «земля в обмен на мир»;
· уважение законных прав палестинского народа;
· обеспечение безопасности и мира Израилю.
Таким образом, США хотели добиться территориального компромисса, который бы обеспечил безопасность Израиля и удовлетворил законные права палестинцев.[10]
Соотношение сил
Для начала следует охарактеризовать международную обстановку летом и осенью 1962 года, накануне ключевых событий октября этого же года. Но прежде чем рассказывать о самом кризисе, нужно вернуться к некоторым событиям эпохи "холодной войны".
В первую очередь следует рассмотреть отношения США и Кубы. В течение довольно длительн ...
Чжу Юаньчжан – основатель минской династии.
Правление династии, основанной Чжу Юаньчжаном, было отмечено явным стремлением восстановить ряд принципов, характерных для танского периода, однако наряду с этим в политике Чжу Юаньчжана явно прослеживается влияние и юаньских образцов. Разумеется, то характерное, что было присуще Китаю на протяжении почти трехсот лет правления минской ...
Колониальная политика императора Вильгельма II (1888-1914 гг.)
В июне 1888 года после непродолжительного правления своего отца, Фридриха III, на престол в возрасте 29 лет вступает Вильгельм II и объявляет себя наследником принципов правления своего деда, Вильгельма II (38; с. 89).
«Почти неисчерпаемые сокровища любви, уважения к конституционной власти, которые Вильгельм I оставил своему внуку, дел ...